1947 भारत देश के बंटवारे की स्मृतियों का म्यूजियम

स्मृति से इतिहास और इतिहास से अभिलेख में बदलती जा रही एक सभ्यतागत त्रासदी है। 1947 को अपनी आँखों से देखने वाले लोग अब जीवन की उस संध्या में हैं जहाँ स्मृति स्वयं समय के विरुद्ध एक दौड़ बन गई है। जिन आँखों ने जलते हुए घर देखे थे, जिन पैरों ने शरणार्थी शिविरों की धूल नापी थी, जिन हाथों ने अपने परिजनों को खोया था, जिन कानों ने रेलगाड़ियों के भीतर और बाहर की चीखें सुनी थीं—उनमें से बहुत-से अब मौन हो रहे हैं। कुछ की स्मृति क्षीण हो रही है। कुछ की आवाज़ काँपने लगी है। कुछ के पास अब कहने को केवल कुछ बिखरे हुए दृश्य बचे हैं।भारत-विभाजन देखे और भोगे हुए बहुत ही कम लोग जीवित हैं अभी तक। कई तो अब स्मृति-भ्रंश के शिकार हैं। 

लेकिन जितने बचे हैं और उस क्रूर दौर के दृश्य जिनके मन-मस्तिष्क में आज भी मौजूद हैं और वे उन्हें बता सकते हैं 

उन लोगों को साथ लेकर वाचिक इतिहास (oral history) बनाने का एक प्रोजेक्ट हमारे विश्वविद्यालयों को चलाना चाहिए। 

दुनिया में वाचिक इतिहास कोई भावुक स्मृति-संग्रह भर नहीं है। Columbia University में 1948 से संस्थागत रूप में Oral History का काम चल रहा है; वहाँ Oral History को ऐतिहासिक प्राथमिक स्रोत, शोध-पद्धति और अंतर्विषयी अध्ययन के रूप में विकसित किया गया है। Columbia के पास हजारों घंटे के रिकॉर्ड किए हुए साक्षात्कारों का विशाल संग्रह है और वहाँ Oral History का स्वतंत्र मास्टर’s कार्यक्रम भी है।

दुनिया ने समझ लिया है कि इतिहास केवल अभिलेखागार में नहीं मिलता; कभी-कभी वह किसी बूढ़े आदमी की काँपती हुई आवाज़ में बैठा होता है।

भारत में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम हुए हैं। विशेष रूप से The 1947 Partition Archive ने समुदाय-आधारित प्रयास से हजारों विभाजन-साक्षियों की स्मृतियाँ दर्ज की हैं; उसके अपने विवरण के अनुसार उसके संग्रह में 12,000 से अधिक स्मृतियाँ संरक्षित की जा चुकी हैं। कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों के शोधार्थी भी इन संग्रहों पर काम कर रहे हैं। इसलिए यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि भारत में कोई काम नहीं हुआ। समस्या यह है कि इतनी विराट ऐतिहासिक घटना के अनुपात में हमारा संस्थागत प्रयास अभी भी बहुत अपर्याप्त है।और मैं सिर्फ 1947 की बात भी नहीं कर रहा। 

और यही वह जगह है जहाँ विश्वविद्यालयों को आगे आना चाहिए।

भारत के प्रत्येक बड़े विश्वविद्यालय में—विशेषतः इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य और विधि के विभागों को साथ लेकर—Oral History Centre होना चाहिए। यह किसी सरकार की विचारधारा का प्रकल्प नहीं होना चाहिए। न किसी राजनीतिक दल का। न किसी समुदाय के अपराध-पत्र का। न किसी दूसरे समुदाय की सफाई का।

यह मनुष्य की स्मृति का अभिलेख होना चाहिए।

क्योंकि विभाजन की त्रासदी को केवल आँकड़ों से समझना संभव नहीं है।

यह सावधानी रख लें कि मौखिक स्मृति को ‘सत्य का अंतिम संस्करण’ मान लेना भी उतना ही गलत होगा जितना उसे अविश्वसनीय कहकर खारिज कर देना। स्मृति चयन करती है। वह भूलती है। वह जोड़ती है। वह कभी-कभी समय के साथ अपनी कथा पुनर्गठित करती है। आघात स्मृति को प्रभावित करता है; परिवार की बाद की कथाएँ भी व्यक्तिगत स्मृति में प्रवेश कर जाती हैं।

पर यही तो उसकी ऐतिहासिक महत्ता है।

इतिहास केवल यह नहीं पूछता कि घटना क्या थी; वह यह भी पूछता है कि मनुष्य ने उस घटना को कैसे याद रखा।

भारत में न विभाजन पर, न 1948 के ब्राह्मण नरसंहार और न आतंकवादी घटनाओं पर वाचिक इतिहास है। भारत में इतिहास को अपनी विचारधारा के अनुसार तोड़ मरोड़कर लिखने वाले इतने छाये रहे कि भुक्तभोगियों के मुखाग्र इतिहास को मुखाग्नि दे दी गई। 

इसके लिए विश्वविद्यालयों को अगले पाँच वर्षों का राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय कुछ जिलों या प्रवासी समुदायों को गोद ले। इतिहास के शोधार्थी स्थानीय महाविद्यालयों, NGOs, पुस्तकालयों और समुदायों के साथ मिलकर संभावित साक्षियों की पहचान करें। प्रशिक्षित interviewers तैयार किए जाएँ। Oral History methodology, trauma-sensitive interviewing, archival ethics और digital preservation का प्रशिक्षण दिया जाए।

और सबसे महत्वपूर्ण—साक्षात्कारकर्ता को बोलने से अधिक सुनना सिखाया जाए क्योंकि Oral History का अर्थ बूढ़े आदमी से अपने प्रश्नों के उत्तर निकलवाना नहीं है। इसका अर्थ है उसे यह अवसर देना कि वह अपनी स्मृति को अपने शब्दों में व्यवस्थित कर सके।कभी-कभी वह बीच में चुप हो जाएगा।उस चुप्पी को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।कभी वह किसी नाम पर रुक जाएगा।उस रुकने का भी अर्थ हो सकता है।स्मृति केवल शब्दों में नहीं रहती; वह विरामों में भी रहती है।

और महिलाओं की स्मृतियों के लिए विशेष पद्धति आवश्यक होगी। विभाजन में लैंगिक हिंसा, अपहरण, जबरन धर्मांतरण, विस्थापन और परिवार की ‘इज्जत’ के नाम पर हुई चुप्पियों की बहुत-सी कहानियाँ ऐसी हैं जिन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना आसान नहीं होगा। Oral History को इन मौन क्षेत्रों तक भी पहुँचना होगा—लेकिन संवेदनशीलता, गोपनीयता और पूर्ण सहमति के साथ।

इसी तरह बच्चों की स्मृतियाँ अलग होंगी। किसी वयस्क के लिए विभाजन राष्ट्रों का विभाजन था; किसी बच्चे के लिए वह शायद केवल इतना था कि उसकी माँ अचानक रोने लगी थी, पिता ने कहा था कि सामान मत उठाओ, और रात में वे किसी अजनबी बैलगाड़ी पर बैठकर चले गए थे।

राष्ट्र की सीमा नक्शे पर खिंची थी; बच्चे के लिए वह माँ के चेहरे पर खिंची हुई थी।

ऐसा Archive केवल इतिहासकारों के लिए नहीं होना चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को curated oral histories सुनाई जाएँ। डिजिटल story maps बनाए जाएँ। अलग-अलग भाषाओं में collections तैयार हों। साहित्यकारों, रंगकर्मियों, फिल्मकारों और कलाकारों को इन स्रोतों तक पहुँच मिले। लेकिन मूल रिकॉर्डिंग हमेशा सुरक्षित रहे, ताकि कल का शोधकर्ता आज की व्याख्या से बंधा न रहे।

क्योंकि आज हम जिस तरह किसी स्मृति को पढ़ते हैं, संभव है पचास वर्ष बाद कोई दूसरी पीढ़ी उसे बिल्कुल अलग ढंग से पढ़े।

यही तो archive का लोकतंत्र है।

अच्छा अभिलेख वह नहीं जो भविष्य को बताता है कि अतीत का अर्थ क्या था; अच्छा अभिलेख वह है जो भविष्य को अतीत का अर्थ स्वयं खोजने देता है।

विभाजन को केवल शोक की घटना के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं। उसे चेतावनी की तरह पढ़ना होगा। यह समझना होगा कि पड़ोसी कैसे अचानक शत्रु बन जाते हैं; अफवाहें कैसे वास्तविकता का स्थान लेती हैं; राज्य की क्षमता और विफलता हिंसा को कैसे प्रभावित करती है; सामुदायिक पहचान कब राजनीतिक हथियार बन जाती है; और सामान्य मनुष्य असाधारण परिस्थितियों में कैसे बदल जाता है।

इसलिए Oral History केवल अतीत का प्रोजेक्ट नहीं होगा। यह भविष्य के लिए एक नागरिक-सुरक्षा उपकरण भी होगा।

जो समाज अपने पूर्वजों की त्रासदी को ईमानदारी से सुनता है, वह शायद अगली त्रासदी को पहचानने में थोड़ा अधिक सक्षम होता है।

आज यदि हम नहीं सुनेंगे तो कल हमारे पास केवल उद्धरण होंगे, गवाह नहीं।कल शोधार्थी पूछेगा—उस समय आम आदमी क्या सोचता था? और हमारे पास फुटनोट होंगे, लेकिन आवाज़ नहीं।इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कभी-कभी घटना नहीं होती; घटना के अंतिम गवाह का चला जाना होती है।इसलिए विश्वविद्यालयों को आगे आना ही चाहिए।

भारत को एक राष्ट्रीय Oral History Mission चाहिए—स्वतंत्र, बहुभाषी, बहु-दृष्टिकोण वाला, अकादमिक रूप से कठोर और मानवीय रूप से संवेदनशील।सरकारें सहयोग करें, विश्वविद्यालय नेतृत्व करें, निजी संस्थाएँ वित्त दें, शोधार्थी मैदान में जाएँ और समाज अपने घरों के बुजुर्गों को लेकर आए।

क्योंकि यह किसी एक दल, एक विचारधारा, एक समुदाय या एक पीढ़ी का काम नहीं है।यह उस भारत का काम है जो अपने अतीत को केवल मनाना नहीं, समझना चाहता है।

भारत अपने विभाजन का एक विराट, वैज्ञानिक और बहुभाषी Oral History Project आरम्भ करे—और यह काम कल पर न छोड़े। क्योंकि इतिहास के लिए ‘कल’ कभी-कभी बहुत देर से आता है।

और समय बहुत कम है। दरवाज़े पर दस्तक दीजिए। किसी बुजुर्ग से पूछिए—“आपने 1947 में क्या देखा था? ”मोबाइल का कैमरा चलाइए। लेकिन उससे पहले उनका मन खोलिए। उन्हें बीच में मत रोकिए। उन्हें सुधारिए मत। उनकी स्मृति को अपनी राजनीति मत बनाइए।बस सुनिए।

क्योंकि शायद वे जो कहने जा रहे हैं, वह किसी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा।और संभव है कि वे उस पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति हों जो कह सकता है— “मै वहाँ था।”

श्रुति और स्मृति के देश के अकादमिक संस्थानों में Oral History Departments की न होना स्वयं में बहुत बड़ी विडंबना है। 

इतिहास के पास बहुत समय होता है।हमारे पास नहीं है।गवाह बचे हैं—तो इतिहास अभी जीवित है।गवाह चले गए—तो इतिहास केवल स्मारक रह जाएगा।

और स्मारक बोलते नहीं।