एट्रोसिटी केस दाखल केल्याचे फायदे

 महाराष्ट्र राज्यात एट्रोसिटी दाखल केल्यावर मिळणारे फायदे 

• सरकारी नोकरी
• 3 महिन्याचे राशन
• पेन्शन 
• मुलांचे शिक्षणाचे खर्च
• सरकारी नोकरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाड, रायगड येथे ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 (सुधारित अधिनियम 2015)' अंतर्गत बाधित कुटुंबांतील वारसांना शासकीय नोकरीत थेट नियुक्तीपत्रांचे वितरण केले.

शासकीय नोकरीतील लाभार्थी :-

✅ अनुष्का शिंदे 

✅ सारिका बनसोडे 

✅ पूनम जाधव 

✅ पूजा म्हस्के 

✅ धीरज पवार 

✅ योगिता जाधव 

✅ समीर गांगुर्डे 

✅ सीमा बेतालजी 

✅ मनोज साळवे

पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्याहस्ते नियुक्ती आदेश

 वर्धा जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत खुन प्रकरणाच्या पिडीत कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी देण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे आहे. महाराष्ट्र शासनाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय काढला.

त्यानंतर महाड जिल्हा रायगड येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याणच्या आयुक्त दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या हस्ते व उपस्थितीमध्ये 100 कुटुंबीयांना शासकीय नोकरीचे आदेश वितरित करण्यात आले होते व उर्वरित खून प्रकरणात उध्वस्त पिडीताना त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये नोकरीच्या आदेश देण्यात येईल असे आश्वासित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने वर्धा जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये ३० कुटुंबीयांना शासकीय नोकरीच्या आदेश देण्यात आले. त्यानुसार रिक्त जागांची उपलब्धता आणि लाभार्थी उमेदवारांच्या पात्रतेनुसार जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती कुटुंबातील 8 उमेदवारांना पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांच्याहस्ते शासकीय नोकरीचे नियुक्ती आदेश देण्यात आले. जिल्ह्यात पात्र 30 उमेदवारांपैकी काही नियुक्त्या इतर जिल्ह्यात देण्यात आल्या आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात नियुक्ती आदेश वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय तेली, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त अंकेश केदार, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी गितांजली निकम, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, सालोडचे उपसरपंच आशिष कुचेवार आदी उपस्थित होते.

आधार हरवलेल्या कुटुंबाला धीर देण्याचा प्रयत्न - डॉ.पंकज भोयर

• अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये पिडीत व्यक्तीस 1 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत प्रकरणपरत्वे मदत दिली जाते.
• अनुसूचित जाती जमाती या घटकातील ज्या कुटुंबात खुनासारखा गंभीर प्रकार घडलेला असतो, अशा कुटुंबातील पात्र व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात येते. 

घरातील कर्ता पुरुष गेल्यानंतर कुटुंब वाऱ्यावर न सोडता त्या कुटुंबाला दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्वपुर्ण निर्णय घेतला असल्याचे पालकमंत्री डॉ.पंकज भोयर यावेळी म्हणाले. जिल्ह्यात 30 कुटुंबातील उमेदवार नोकरी मिळविण्यास पात्र आहे. यापैकी 8 उमेदवारांना वर्धा जिल्ह्यात तर चंद्रपुर 2, गडचिरोली 7, भंडारा 1, नागपूर 1 याप्रमाणे नियुक्ती देण्यात आल्या आहे. 11 कुटुंब अनुसूचित जमातीतील असल्याने या उमेदवारांना आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने नियुक्त्या देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

नियुक्त्या देण्यात आलेल्या 8 उमेदवारांमध्ये पुजा आनंदराव रनधिर, राहुल ज्ञानेश्वर वाहने, निलेश वसंतराव हातमोडे, स्वप्नील सुरेश ओंकार, प्रगती गजानन देवतळे, विकास दौलतराव शंभरकर, शुभम रमेश घोरपडे, मन्टी अशोकराव तायवाडे या उमेदवारांचा समावेश आहे. समाजकल्याणच्या निवासी शाळा, वसतीगृहांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर हे उमेदवार कार्यरत राहणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहाय्यक आयुक्त अंकेश केदार यांनी केले. संचलन समाजकल्याण निरिक्षक शरद निबुदे यांनी केले.